क्रूरतेची परिसीमा | आगळं! वेगळं !!!

क्रूरतेची परिसीमा

यशवंत सोनावणे, अप्पर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांची जिवंत जाळून हत्या. काल दुपारी विविध चॅनेल्सवर ही बातमी ऐकून आणि पाहून डोकं सुन्न झालं. आपला देश आज ६२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतोय. आणि त्याच्या एक दिवस आधी ही अमानुष घटना घडतेय. हे किती दुर्देवी आणि लाजिरवाणे आहे.

यशवंत सोनावणे यांना हे मरण मिळालं ते त्यांच्या प्रामाणिकपणाच्या मोबदल्यात. त्यांना त्यांचा केवळ प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यदक्षपणाच नडला. जर त्यांनी 'तोडपाणी' केले असते तर त्यांना जीव गमवावा लागला नसता हे तर उघड सत्य आहे.

या क्रूर अमानवी हत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. आता त्यांच्या मृत्युनंतर सुरु होईल राजकारण. विविध पक्ष आपआपली पोळी भाजून घेण्यासाठी पुढे येतील. इकडे मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ  यशवंत सोनावणे यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत, मुलांना शिक्षण, नोकरी अशा काही घोषणा करून जनक्षोभाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केलाय. पण यामुळे सोनावणे यांच्या पत्नीला त्यांचे पती, मुलांना त्यांचे वडील तर परत मिळणे शक्य नाही. त्यांच्यावर कोसळलेला दुःखाचा डोंगर कोणत्याही प्रकारे हलका करता येणे अशक्य आहे. त्या माऊली भगिनीचे आणि त्या मुलांचे आक्रंदन पाहून उभ्या महाराष्ट्राचे डोळे पाणावले नसतील तरच नवल.

सरकारच्या वतीने अनेक मंत्र्यांनी लगेचच या हत्येचा निषेध करुन मारेकऱ्यांना कठोर शासन करण्याच्या घोषणा केल्या. याआधीही असे अधिकाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार पुष्कळ ठिकाणी झाले आहेत. सरकारकडून अशा घोषणाही पुष्कळदा झाल्या आहेत, पण किती प्रकरणात किती जणांना कठोर शिक्षा झाली आहे? याचे उत्तर सरकारकडे आहे का? त्याचीच परिणीती म्हणून आज सोनावणे या प्रमाणिक अधिकाऱ्याला आपलं जीव गमवावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आपले काम करायचे कसे? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

तेल माफिया, वाळू माफिया, दुध माफिया हे सगळे माजले आहेत, असे सगळेच म्हणतात. पण ते कुणाच्या जीवावर माजतात? त्यांच्या पाठीशी कोण असते? जेव्हा हे माफिया पोलीस आणि प्रशासनावर हात टाकायला कचरत नाहीत, तेव्हा निश्चितच त्यांच्यामागे कुणाचा ना कुणाचा तरी जबरदस्त राजकीय वरदहस्त असतो हे विसरून चालणार नाही. 

आणि हे सगळे वरदहस्त कुणाचे आहेत हे सरकारमधील मंत्र्यांना माहिती तर असतेच, पण या माफियांच्या डोक्यावर असणारे हात, त्यांचा शोध घेऊन खेचले जातील अशी घोषणा करण्याचे हिंमत कोणताही मंत्री दाखवत नाही. यातच सर्वसामान्य जनतेने सगळे काही ओळखून घ्यावे.

मनमाडजवळ हा जो इंधन भेसळीचा अवैध धंदा चालत होता, हा काही काल अथवा परवा सुरु झाला होता अशातला भाग नाही. हा पूर्वीपासूनच चालू होता. आणि सर्वांना माहिती असणारा हा काळा धंदा पोलिसांना किंवा राजकीय नेत्यांना माहिती नव्हता असे धाडसी विधानही कोणी करणार नाही.

मनमाड जवळचा हा काळा धंदा  हे एक प्रातिनिधिक चित्र आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात आणि गावागावात असे काळे धंदे पूर्वापारपासून चालत आलेले आहेत आणि आजही चालूच आहेत.फरक इतकाच की, अशी काही घटना घडते तेव्हाच तो मुद्दा ऐरणीवर येतो, तो ही काही काळच म्हणजे उठलेली धूळ खाली बसे पर्यंतच तो बडविला जातो. त्यानंतर पुन्हा राज्यभरात असे अवैध धंदे बिनबोभाट सुरूच असतात हे सत्य आहे.

हे सगळं माहिती असून पोलिसांनाही डोळ्यावर कातडं ओढून गप्प बसावं लागतं. त्याला कारण आहे अशा अवैध धंद्यांना असलेला स्थानिक राजकीय वरदहस्त. राजकारण करायला लागतो अफाट पैसा. कोणती शहाणी राजकारणी व्यक्ती प्रामाणिकपणे आणि घाम गाळून कमाविलेला पैसा राजकारणात खर्च करणे शक्य आहे का? 

राजकारण करण्यासाठी कार्यकर्ते सांभाळायचे, गुंड पोसायचे म्हणजे त्यासाठी तितका पैसाही खर्चावा लागतो तेव्हा कुठे ही मंडळी टिकून जवळ राहतात आणि राजकारण करता येते. मग इतका अफाट खर्च करायला लागणारा पैसा मिळवायचा म्हणजे अवैध धंद्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मग हे राजकारणी त्यांच्या अशा 'कार्यकर्त्यांना' दोन नंबरचे काळे धंदे सूरु करुन देतात. आणि मग असा राजकीय वरदहस्त डोक्यावर असल्यावर मग ही मंडळी कुणाला घाबरतील का?

पोलिसांचा धाक जनतेला राहिला नाही असे म्हणतात, पण पोलीस हा धाक सर्वसामान्य नागरिकांनाच दाखवतात. या माफियांना, दोन नंबरचे धंदे करणारांना आणि ज्यांच्याकडून 'मंथली' मिळतो अशांना त्यांचा धाक तर नाहीच, पण उलट त्यांची सरबराई केली जाते असे चित्र आहे. 

अर्थात एका दृष्टीने त्यात त्यांचीही चूक आहे असं म्हणता येणार नाही. कारण कुठे प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडायचे पोलिसांनी ठरविले आणि कुणा कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतले की,  त्यांच्या राजकीय नेत्यांचे 'गॉडफादर' चे अर्वाच्य शिवीगाळ करत पोलिसांना फोन  यायला सुरूवात होते. त्यामुळे बऱ्याच पोलिसांनी आपली कर्तव्यदक्षता आणि प्रामाणिकपणा या राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधलेला दिसतो. आणि जे पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांना भीक घालत नाहीत त्यांना बदल्या किंवा अशा हल्ल्यांना बळी पडावे लागते.

तेव्हा आता काल घडलेल्या यशवंत सोनावणे यांच्या हत्या प्रकरणामुळे, या माफियांच्या मागे असणाऱ्या अशा 'गॉडफादर्सना' सरकार बाहेर खेचू शकणार आहे का? पडद्यामागील या खऱ्याखुऱ्या सूत्रधारांचा बुरखा फाडण्याचे धाडस सरकारकडे आहे का? फांद्या छाटत बसण्यापेक्षा मुळावर घाव घालण्याचे धाडस सरकार दाखवेल का हा खरा प्रश्न आहे. का आणखीन काही सोनावणेसारख्या काही अधिकाऱ्यांचा बळी जाण्याची सरकार वाट बघणार आहे?

1 Comments:

  1. या प्रकरणी पोलिसानी करावयाच्या कारवाईत फटी राहू नयेत व गुन्हेगाराना अभय देणाऱ्यांनादेखील कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येऊ नये याती काळजी मनमाडमधील वकीलमंडळी घेऊ शकतील काय?

    ReplyDelete