संवेदनाहीन राज्य शासन
कालच सातारा येथे बोलताना मा. शरद पवार यांनी व्यापारी
आपले शत्रू नाहीत. मुंबई सारखे होलसेल मार्केट बंद रहाणे राज्याच्या दृष्टीने
चांगले नाही. एलबीटीच्या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढावा, असा सल्ला देऊनही राज्य
शासनाकडून अद्यापही त्यादृष्टीने काही सकारात्मक पाऊले उचलली गेल्याचे दिसत नाही. शासनाची
संवेदना बोथट झाल्याचे तर हे लक्षण नव्हे
व्यापाऱ्यांचा संप, प्राध्यापकांचा संप, डॉक्टरांचा संप, मागील
आठवड्यात झालेला हॉटेल रेस्टॉरंटचा संप, आणि आता आज मेडिकल दुकानदारांचा संप. ही संपण्याऐवजी
वाढत चाललेली यादी पाहून राज्यातील किती समाज घटक नाराज आहेत हे लक्षात यावे. पण
त्यांच्या व्यथा जाणून घेऊन त्यातून मार्ग काढण्याऐवजी शासनाकडून कारवाई
करण्याच्या धमक्या मिळतात. ही सामंज्यस्याची आणि सर्वांना घेऊन पुढे जाण्याची
भूमिका निश्चितच नाही.
एलबीटीच्या प्रश्नाबाबत सध्या प्रत्येक जणांकडून
व्यापाऱ्यांनाच सल्ला दिला जातो, की त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरु
नये, व्यापार सुरू ठेवून आंदोलन करावे. इतक्या दिवसांपासून राज्यातील व्यापारपेठा
ठिकठिकाणी बंद ठेवून सुध्दा शासनाची त्यांच्याकडे पहाण्याची तयारी नाही. तेव्हा
व्यापार सुरू ठेवून व्यापाऱ्यांनी कितीही विरोध दर्शवायचा प्रयत्न केला तर डोळ्यावर
कातडे ओढून बसलेले शासन त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष तरी देईल का? याचे
उत्तर व्यापाऱ्यांना सल्ला देणारांनी द्यावे.
राजकारणी लोक आणि विविध संघटना जेव्हा बंद पुकारतात तेव्हा
दुकाने बंद करा म्हणून व्यापाऱ्यांना वेठीस धरतात. बसच्या काचा फोडतात. व्यापारी
तोडफोड करत नाहीत किंवा इतरांवर दबाव आणत नाहीत, तर ते स्वतःच्या मालकीची आपापली
दुकाने बंद ठेऊन निषेध व्यक्त करतात. त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी
त्यांच्या हाती असलेले हे शस्त्रही त्यांनी वापरू अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून का
करावी?
शेवटी व्यापारीही एक सर्वसामान्य नागरिकच आहे. तो व्यापार
करत असलेली वस्तू वगळता इतर सर्व बाबतीत तो ही ग्राहकच आहे. तेव्हा या बंदमुळे
निर्माण झालेल्या परिस्थितीला त्यालाही तोंड द्यावे लागत आहे, आणि
सर्वसामान्यांच्या व्यथाही तो भोगत आहे ही बाब नाकारून चालणार नाही. पण ही दुहेरी
भूमिका त्याला का वठवावी लागत आहे याकडे बघणे ही तितकेच गरजेचे आहे.
व्यापार ठप्प झाल्याने व्यापाऱ्यांचेच सर्वाधिक आर्थिक
नुकसान होत आहे. व्यापारी वृत्तीला नुकसान ही न पटणारी गोष्ट आहे. पण तरीही
त्यांच्यावर आज ही वेळ का आली आणि त्यातील आगतिकता काय आहे याचा विचार व्हायला
हवा.
पण तसा तो न करता व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा राजकारण
करण्याच्या भानगडीत पडू नये असे राज्यकर्ते सुनावतात तेव्हा आश्चर्य वाटते.
त्यांच्या वेदना समजून घेण्यापेक्षा आपल्या मालकीच्या राजकारणाच्या क्षेत्रात
इतरांचा प्रवेश होऊ नये याकडे यांचे किती लक्ष आहे हे अधोरेखीत होते. तेच लक्ष जर राज्यातील नाराज समाज घटकांच्या मागण्यांकडे
दिले तर, संपकऱ्यांचे प्रश्न चिघळणार नाहीत.
***
