‘वट’ गांधीचा आणि ‘हूकूम’ही गांधींचाच
लोकप्रतिनिधीपेक्षा
कुणीही श्रेष्ठ नाही, हे सिध्द करण्याचा
हा केवढा आटापिटा आणि किती ही तत्परता! घटनेने कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदेला दिलेले आहेत. पण या संदर्भात चर्चा
करुन कायदा करण्याइतपतही धीर सरकारला निघाला नाही, त्यामुळे तातडीने अध्यादेश
काढण्याची गरज सरकारला वाटली.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात काहीच
चुकीचे नाही अशी सर्वसामान्यांची समजूत. पण जे सर्वसामान्यांना मान्य ते या
लोकप्रतिनिधींना मान्य कसे होईल?
आणि असे झाले तर मग सर्वसामान्य आणि लोकप्रतिनीधी यांच्यात फरक तो काय राहिला?
तेव्हा मग असे ना का
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, आमच्या सोईसाठी त्यालाही केराची टोपली आम्ही दाखवू
शकतो हे दाखवून देण्यासाठी हा अध्यादेश काढून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी
पाठविण्यात आला होता. परंतु सर्वसामान्य भारतीयांच्या सुदैवाने जागृत सद् विवेक
बुध्दीचे राष्ट्रपती आपल्या राष्ट्राला लाभले आहेत, त्यामुळे या अध्यादेशाला
राष्ट्रपती भवनातून लाल कंदील दाखविण्यात आला.
मग अशा परिस्थीतीत सरकारची होणारी नाचक्की टाळण्यासाठी राहुल गांधीच्या विरोधाचे नाट्य घडवून आणण्यात
आले, आणि सरकारची होणारी बेअब्रु टाळण्याचा केविलवाणा आणि हास्यास्पद प्रयोग पार
पडला. अध्यादेश मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर रात्री विविध वाहिन्यांवर
रंगलेल्या चर्चेत राहुल गांधींचा विरोध म्हणजे जनसामान्यांच्या मताचा आदर होता अशी
बाजू मांडण्याची काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांची केविलवाणी धडपड सुरू होती.
या निमित्ताने काही
प्रश्न उपस्थित होतात, मंत्रीमंडळाचा निर्णय अंतिम की राहुल गांधींचा? जनमताचा आदर करण्याची सुबुध्दी लोकपाल,
महिलांवरील अत्याचार किंवा त्यासारख्या अनेक संवेदनाशील विषयांत राहुल गांधींना का
झाली नाही? नेमकी याचवेळी कशी झाली?
राहुल गांधी यांच्या मते हा अध्यादेश नॉनसेन्स आणि फाडून फेकून देण्याच्या लायकीचा
होता (आणि सरकारनेही ते मान्य केले) तर मग जे राहुल गांधींना समजले ते
मंत्रीमंडळातील जेष्ठ, श्रेष्ठ, राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या मंत्र्यांना
कसे समजले नाही? राहुल गांधी यांनी जनमताचा आदर राखला म्हणजेच
मंत्रीमंडळाने तो पायदळी तुडविला होता हे तर उघडच आहे, तेव्हा या चुकीबद्दल सरकार
सर्वसामान्य जनतेची माफी मागणार आहे का हाच खरा प्रश्न आहे.
* * *
